Can Indian Citizen Works in Nepal without work permit ?
Yes, Indian citizens can work in Nepal without a work permit, thanks to the special relationship between India and Nepal under the 1950 India-Nepal Treaty of Peace and Friendship. This treaty allows citizens of both countries to travel, live, and work in each other’s territory without requiring visas or work permits. Historically, this arrangement has facilitated free movement and employment opportunities across the open border shared by the two nations.
However, there have been occasional shifts in policy
enforcement. For instance, in 2019, Nepal’s Department of Labour and
Occupational Safety briefly directed labor offices to ensure Indian workers
obtained work permits, sparking confusion. This move was quickly clarified by
Nepal’s government, which refuted the requirement and reaffirmed that Indian
nationals do not need work permits to work in Nepal, aligning with the treaty’s
provisions. The incident highlighted some bureaucratic ambiguity, but the
official stance remains that no permit is necessary.
In practice, many Indian citizens work in Nepal’s informal
sectors—such as construction, retail, and labor-intensive industries—without
formal documentation beyond basic identification. For formal employment,
especially in regulated sectors or with larger organizations, employers might
still request identity proof (like a passport or voter ID) or other paperwork
for administrative purposes, but this is not a legal work permit requirement
under Nepalese law for Indians.
So, while the treaty supports working without a permit,
local enforcement or employer expectations can vary. Indian citizens planning
to work in Nepal should carry valid Indian identification (e.g., passport,
voter ID, or Aadhaar) to establish their nationality and avoid potential
hassles, even though no work permit is legally mandated.
हो, भारतीय नागरिकले नेपालमा काम गर्नको लागि वर्क परमिट बिना नै काम गर्न सक्छन्। यो सुविधा सन् १९५० को भारत-नेपाल शान्ति र मैत्री सन्धिका कारण सम्भव भएको हो। यो सन्धिले दुवै देशका नागरिकहरूलाई एकअर्काको देशमा स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्न, बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ, जसमा भिसा वा वर्क परमिटको आवश्यकता पर्दैन। ऐतिहासिक रूपमा, यो व्यवस्थाले दुई देशबीचको खुला सीमानामा आवतजावत र रोजगारीका अवसरहरूलाई सहज बनाएको छ।
तर, कहिलेकाहीँ नीति कार्यान्वयनमा केही परिवर्तन देखिएको छ। उदाहरणका लागि, सन् २०१९ मा नेपालको श्रम तथा व्यावसायिक सुरक्षा विभागले भारतीय कामदारहरूलाई वर्क परमिट लिन निर्देशन दिएको थियो, जसले केही अन्योल सिर्जना गरेको थियो। तर, नेपाल सरकारले तुरुन्तै यो कुरालाई स्पष्ट गर्दै भारतीय नागरिकलाई वर्क परमिट आवश्यक नपर्ने र सन्धिको व्यवस्थाअनुसार नै चल्ने बताएको थियो। यो घटनाले केही प्रशासनिक अस्पष्टता देखाए पनि आधिकारिक धारणा यही छ कि भारतीय नागरिकलाई वर्क परमिट चाहिँदैन।
व्यवहारमा, धेरै भारतीय नागरिकहरू नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रहरू—जस्तै निर्माण, खुद्रा व्यापार र श्रम-प्रधान उद्योगहरूमा—कुनै औपचारिक कागजात बिना नै काम गर्छन्, केवल आधारभूत पहिचानको आधारमा। औपचारिक रोजगारीका लागि, विशेषगरी नियमन गरिएका क्षेत्रहरू वा ठूला संगठनहरूमा, रोजगारदाताले पहिचान प्रमाण (जस्तै पासपोर्ट वा मतदाता परिचयपत्र) वा अन्य कागजात माग्न सक्छन्, तर यो नेपालको कानूनअनुसार भारतीयहरूका लागि वर्क परमिटको आवश्यकता होइन, बरु प्रशासनिक प्रक्रियाको हिस्सा मात्र हो।
त्यसैले, सन्धिले
वर्क परमिट बिना काम गर्न अनुमति दिए पनि स्थानीय कार्यान्वयन वा रोजगारदाताको
अपेक्षा फरक हुन सक्छ। नेपालमा काम गर्न चाहने भारतीय नागरिकले आफ्नो नागरिकता
प्रमाणित गर्न वैध भारतीय परिचयपत्र (जस्तै पासपोर्ट, मतदाता परिचयपत्र
वा आधार कार्ड) बोकेर हिँड्नु राम्रो हुन्छ, ताकि कुनै
सम्भावित झन्झटबाट बच्न सकियोस्, यद्यपि वर्क परमिट कानूनी रूपमा अनिवार्य
छैन।
Can NGO of Nepal recruit Indian Citizen as employee
हो, नेपालको गैरसरकारी संस्था (NGO) ले भारतीय नागरिकलाई कर्मचारीको रूपमा भर्ना गर्न सक्छ, र यसका लागि भारतीय नागरिकलाई वर्क परमिटको आवश्यकता पर्दैन। यो व्यवस्था सन् १९५० को भारत-नेपाल शान्ति र मैत्री सन्धिको आधारमा सम्भव छ, जसले भारतीय नागरिकहरूलाई नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ। यो नियम सरकारी वा निजी क्षेत्रमा मात्र नभई गैरसरकारी संस्थाहरूमा पनि लागू हुन्छ।
प्रक्रिया र व्यवहार:
कानूनी आधार: नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले विदेशी कामदारका लागि वर्क परमिट अनिवार्य गरेको छ, तर भारतीय नागरिकहरूलाई यो नियमबाट छूट दिइएको छ। त्यसैले NGO ले भारतीय नागरिकलाई भर्ना गर्दा श्रम विभागबाट कुनै विशेष अनुमति लिनुपर्दैन।
पहिचान प्रमाण: NGO ले कर्मचारीको रूपमा भारतीय नागरिकलाई नियुक्त गर्दा उनीहरूको भारतीय नागरिकता प्रमाणित गर्न पासपोर्ट, मतदाता परिचयपत्र, वा आधार कार्ड जस्ता कागजात माग्न सक्छ। यो कानूनी आवश्यकताभन्दा पनि प्रशासनिक र अभिलेखका लागि हो।
रोजगारीको प्रकृति: भारतीय नागरिकलाई कुनै पनि भूमिकामा—जस्तै परियोजना व्यवस्थापक, प्रशासक, फिल्ड कार्यकर्ता वा अन्य—नियुक्त गर्न सकिन्छ, जबसम्म उनीहरूले NGO को उद्देश्य र काममा योगदान दिन सक्छन्।
NGO का लागि थप विचार:
अध्यागमन नियम: भारतीय नागरिकलाई नेपालमा प्रवेश गर्न भिसा चाहिँदैन, त्यसैले NGO मा काम गर्न उनीहरूले कुनै भिसा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दैन। तर, लामो समय बस्ने योजना भएमा स्थानीय प्रशासनमा जानकारी राख्नुपर्ने हुन सक्छ।
कर र नियम: NGO ले कर्मचारीको रूपमा भारतीय नागरिकलाई नियुक्त गर्दा नेपालको कर कानूनअनुसार आयकर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ, यदि तलब निश्चित सीमाभन्दा माथि छ भने। यो नियम नेपाली र भारतीय दुवै कर्मचारीका लागि समान हुन्छ।
निष्कर्ष:
नेपालको NGO ले भारतीय नागरिकलाई कर्मचारीको रूपमा भर्ना गर्न पूर्ण रूपमा सक्छ, र यसमा वर्क परमिटको कुनै बाधा छैन। केवल आधारभूत पहिचान प्रमाण र NGO को आन्तरिक नीति पूरा गरे पुग्छ। यो सुविधा भारत र नेपालबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध र खुला सीमाना नीतिले प्रदान गरेको हो।
Note : This article is based on online research